VOICE OF RURAL PEOPLE: EDUCATION

Showing posts with label EDUCATION. Show all posts

बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी (पूर्ण पाठ सहित)

हालै मन्त्रालयबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । <div>‘लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएको कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको नियमित पठान पाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्नका लागि दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै मन्त्रालयबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको हो ।</div><div> </div><div>निर्देशिकाको प्रस्तावना यस्तो छ : </div><div>प्रस्तावना :कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण अवरुद्ध रहेको सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु गर्न, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सृजना गरी दूर तथा खुला शिक्षा लगायत वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न र सामान्य अवस्थामा समेत वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको माध्यमबाट विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९क. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाई लागू गरेको छ ।समूहगत विद्यार्थी पहिचान तथा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया: (१) विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको अभिलेख अनुसार विद्यार्थीको नामनामेसी, आमा, बाबुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., विद्यार्थीको समूहकृत वर्ग र स्रोत साधनको पहुँचको अवस्था समेतको विवरण खुलार्इ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम चालु शैक्षिक सत्रको आधारमा विद्यार्थीको गराउन नसकिने अवस्था भएमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको आधारमा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्राप्त विवरण समेतका आधारमा स्थानीय तहले विभिन्न विद्यालयलमा अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालय बाहिर रहेका, अन्य स्थानमा अध्ययन गरिरहेका तर कोभिड-१९ लगायत अन्य विषम अवस्थामा कारण हाल स्थानीय तहको गाउँ घर वा स्थायी ठेगानामा बसिरहेका प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि विद्यालय शिक्षाका सबै बालबालिकाको विवरण तयार गरी दफा ३ बमोजिम समूहगत रूपमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।(४) उपदफा (३) बमोजिम समूहगत रूपमा वर्गीकरण गरिएका विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहज हुने अवस्था विश्लेषण गरी सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका सबै बालबालिकाहरूको समूहगत विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त विवरण समेतका आधारमा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालयगत वा क्षेत्रगत वा वडागत वा कक्षागत वा अन्य प्रकारले समूहीकृत गर्नु पर्नेछ ।समूहगत सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था: दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम वर्गीकृत देहायका समूहलाई देहाय बमोजिमको लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्नु पर्नेछ:-(क) सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि:(१) सबै विद्यार्थीहरूलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकीन गरी सो को अभिलेख राखी पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउने,(२) संघीय सरकारकारबाट स्वाध्ययन वा सामग्रीको प्रीन्ट रेडी कपी तयार गरी वेवसाइटमा राख्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहले उक्त सामग्री छपाइ गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले वर्कसीटहरू बनाएर वितरण गर्ने,(३) बढीमा आठ देखि दश जनासम्मको समूह रहने गरी स्थानीय रूपमा सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा एक आपसमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी बसाइ व्यवस्था मिलाई श्रब्यदृष्य प्रविधि मार्फत सिक्ने सिकाउने व्यवस्था गर्ने,(४) शिक्षकहरू वा स्थानीय समुदायमा रहेका शिक्षकहरू र शिक्षक नभएको अवस्थामा विद्यालयबाट तोकिएका स्वयम्‍सेवकबाट विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने,(५)  अभिभावक शिक्षाका माध्यमबाट घर र टोलमा समेत सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने । (ख) रेडियो, एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि:(१) सबै विद्यार्थीहरूलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकीन गरी सो को अभिलेख राखी पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउने,(२) केन्द्रले तयार पारेका सामग्रीहरू केन्द्रीय रेडियोबाट प्रसारण गर्ने र यी  सामग्रीहरू एफएम रेडियो र स्थानीय एफएम रेडियोहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने,(३)  प्रदेश र स्थानीय तहले नि:शुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,(४)  स्थानीय तहले त्यहीँ उपलब्ध हुने शिक्षकलाई बोलाएर सामुदायिक रेडियोमा पढाउन लगाउने र निगरानीको जिम्मा समुदायमा रहेका शिक्षकलाई दिने र यसरी प्रसारण गर्दा अन्तरक्रियात्मक बनाउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,(५)  रेडियोबाट सुन्ने र विद्यार्थीहरूले आफैंलेअभ्यास गर्दै सिक्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय समुदायमा बसोबास गरिरहरेका शिक्षक र अभिभावको निगरानीको व्यवस्था र भौतिक दूरी कायम गरी चार देखि पाँच जनाको समूहमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने,(६)  सिकाइकै अभिन्न अंगको रूपमा विद्यार्थीले तयार पारेको लेख रचना र घरमै बसेर गरेको परियोजना कार्यलाई रेडियोमा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,(७)  रेडियो प्रसारका साथै सम्भव भएसम्म स्वाध्यायन सामग्री पनि उपलब्ध गराउने,(८)  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रेडियो र एफएम रेडियोबाट प्रसारण गरिने कक्षागत र विषयगत पाठहरू दोहोरो नपर्ने गरी समय तालिकालाई व्यवस्थित गर्ने,(९)  स्थानीय तहले विषयगत रूपमा विज्ञ शिक्षकहरूको सूची तयार गरी पाठयोजना र समय तालिका समेत तयार गरी पाठ शिक्षणको प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने,(१०)  सम्भव भएसम्म टोल फ्री नोटिस बोर्ड सर्भिस र बल्क एसएमएस सर्भिसको प्रयोग गर्ने,(११)  अभिभावक शिक्षाका माध्यमबाट घर र टोलमा समेत सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने । (ग) टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि :(१)  सबै विद्यार्थीहरूलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकीन गरी सो को अभिलेख राखी पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउने,(२) शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास तथा संयोजन गरेका कक्षागत सिकाइ सामग्रीहरू केन्द्रीय टेलिभिजनबाट प्रसारण  गर्ने,(३)  शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका सामग्रीहरू नि:शुल्क सबै टेलिभिजन च्यानलहरूलाई उपलब्ध गराउने,(४)  प्रदेशहरूले प्रदेश स्तरमा र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्ने,(५)  स्थानीय रूपमा सम्बन्धित शिक्षकहरूले प्रसारण गरिएका पाठहरू विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरे, नगरेको अनुगमन गर्नुका साथै पाठ्‍यवस्तु बुझ्न कठिनाइ भए, नभएको एकिन गरी सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,(६)  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिने कक्षागत र विषयगत पाठहरू दोहोरो नपर्ने गरी समय तालिकालाई व्यवस्थित गर्ने,(७)  स्थानीय तहले विषयगत रूपमा विज्ञ शिक्षकहरूको सूची तयार गरी पाठयोजना र समय तालिका समेत तयार गरी पाठ शिक्षणको प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने,(८)  स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सूची तयार गरी स्थानीय तहभित्र सञ्चालित टेलिभिजनबाट पाठ प्रसारण गर्ने व्यवस्थाको उत्तरदायी बनाउन सकिने,(५)  अभिभावक शिक्षाका माध्यमबाट घर र टोलमा समेत सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने । (घ) कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि:(१) सबै विद्यार्थीहरूलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकीन गरी सो को अभिलेख राखी पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउने,(२)  अनलाइनमा तयार गरिएको सामग्रीको अफलाइन मोडमा (सिडि वा पेन ड्राइभ, हार्डडिस्क आदि) विद्यालय र स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने,(३)  निजी बिक्रेताहरूले बजारमा भएका पाठ्‍यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृत सूची भित्रका शैक्षिक सामग्रीहरू सहुलियत वा छुटमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने,(४)  स्थानीय रूपमा सम्बन्धित शिक्षकहरूले प्रसारण गरिएका पाठहरू विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरे, नगरेको अनुगमन गर्नुका साथै पाठ्यवस्तु बुझ्न कठिनाइ भए, नभएको यकीन गरी सहजीकरण गर्ने,(५)  अभिभावक शिक्षाका माध्यमबाट घर र टोलमा समेत सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने । (ङ)  इन्टरनेट तथा सूचना संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी रहेको समूहका लागि :(१) सबै विद्यार्थीहरूलाई चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकीन गरी सो को अभिलेख राखी पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउने,(२)  केन्द्रीय र प्रदेशगत रूपमा अनलाइन सिकाइ सामग्रीहरूको तयारी गर्ने र अनलाइन माध्यममा उपलब्ध गराउने,(३)  अनलाइनमा अध्ययन गर्न चाहने र सहयोग गर्न चाहनेहरूले नि:शुल्क रूपमा उपलब्धहुने सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरूलाई र खुला स्रोतलाई पनि प्रयोग गर्ने,(४)  शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट उत्पादन भएका सामग्री समेत प्रयोग गरी विद्यालयहरूले अनलाइन पठन पाठन गर्ने,(५)  अनलाइनमा प्रसारण गरिएका श्रव्यदृष्य सामग्रीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले युट्युवमा अपलोड गर्ने,(६)  पाठ्‍यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार गरिएका र स्वीकृति प्रदान गरिएका विद्यालय तहका सबै कक्षाका पाठ्‍यक्रम, पाठ्‍यपुस्तक तथा अन्य पाठ्यसामग्री लगायत अन्य श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू साइवर सुरक्षा निर्देशिकाको अधीनमा रही मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरी डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने,(७)  अभिभावक शिक्षाका माध्यमबाट घर र टोलमा समेत सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।विद्यार्थीले आफ्नो रुची र प्राथमिकता अनुसार अध्ययन गर्न पाउने: (१) दफा ६ बमोजिमका कार्यक्रमहरूमध्ये एक भन्दा बढी कार्यक्रममा पहुँच हुने विद्यार्थीले आफ्नो रुची र प्राथमिकता अनुसारको कार्यक्रम छनौट गर्न पाउनेछन् ।(२) दफा ६ बमोजिमका कुनै कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा अर्को कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिनेछ ।कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सामग्रीको उपलब्धता: (१) अनलाइन विद्युतीय सामग्रीहरू शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको पोर्टल लर्निङ्ग डट सीइएचआरडी डट इडीयू डट एनपी (learning.cehrd.edu.np) र प्रसारण भएका पाठहरु यूट्युव च्यानल डब्लुडब्लुडब्लु डट यूट्युव डट कम एनसीइडीभर्चुएल (www.youtube.com/ncedvirtual) तथा पाठ्‍यक्रम विकास केन्द्रको इपुस्तकालय डब्लुडब्लुडब्लु डट एमओइसिडिसि डट जिओभी डट एनपी (www.moecdc.gov.np) मा उपलब्ध हुनेछ र यसको लिंक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइट (www.doe.gov.np) मा समेत रहनेछ ।मन्त्रालयको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   अन्तर मन्त्रालय तथा निकायहरू र संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कामको समन्वय गर्ने,(ख)   नेपाल टेलिकम लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट एजुकेशनल प्याकेजलाई मात्र प्रयोग हुने गरी नि:शुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई नि:शुल्क डाटा प्याकेज उपलब्ध गर्ने, गराउने,(ग)   एकीकृत शिक्षा पोर्टलको निर्माण तथा सञ्चालन, शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल स्थापना र सञ्चालन, विद्युतीय शिक्षण सामग्री विकास, अनलाइन प्रविधि तथा उपकरण, विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था, भर्चुअलल्याब, इक्लाउड प्रयोगशाला र इलाइव्रेरी स्थापना, खरिद तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको प्राप्ति  र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,(घ)   विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्ने,शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत शिक्षा इ-सिकाइ पोर्टलको निर्माण गरी शैक्षिक सामग्रीहरू सर्वसुलभ रूपमा लिन सक्ने गरी विकास गर्ने,(ख)   इ-सिकाइपोर्टलमा भएका र विकास गरिएका सामग्रीहरूलाई सिडि वा पेनड्राइभ, हार्डडिस्क, सिष्टम जस्ता अफलाइन मोडमा रुपान्तरण गरी उक्त सामग्रीका विद्युतीय कपीहरू हार्ड डिस्कमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने व्वस्था सुनिश्चित गर्ने,(ग)   दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमका सबै वर्गका विद्यार्थीका लागि उपयोग गर्न मिल्ने गरी डिजिटल र छापा सामग्री तयार गर्ने र यो प्रयोजनका लागि पाठ्यक्रम र सामग्री तयार गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र पाठ्‍यपुस्तक तथा अन्य सामग्री छपाइ गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशन गृह लगायतका अन्य निकाय र संघ संस्थाका काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,(घ)   उत्पादित सबै किसिमका सिकाइ सामग्रीहरूका विषयवस्तुको समान गुणस्तर कायम गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,(ङ)   विभिन्न लक्षित वर्गका लागि विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले यस अघि निर्माण गरेका डिजिटल सामग्री, खुला स्रोतमा उपलब्ध शिक्षा सामग्री, व्यवसायिक रूपमा तयार भएका र बजारमा उपलब्ध सामग्रीहरूको सूची तयार गरी अध्यावधिक गर्ने र आवश्यकता अनुसार उक्त सामग्रीहरूको खरिद गरी वितरण गर्ने,(च)   यस निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि बजेटको प्राप्ति र त्यसको वाँडफाँड सम्बन्धी कार्य गर्ने,(छ)   सिकाइ विषयवस्तु निर्माणका लागि संघदेखि स्थानीय तहसम्म हुने कार्यमा सबै कार्य समूहहरू बीचको समन्वयका लागि एक संयन्त्र तयार गर्ने र यसको व्यवस्थापनमा कार्य सम्पन्न गर्ने,(ज)   अनलाइन सिकाइको प्रयोगका लागि प्रयोग हुने सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली, कन्फरेन्स साधन, डिजिटल विषयवस्तु, परीक्षा र मूल्याङ्कनका न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।प्रदेश सरकारको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   संघ वा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इलर्नीङ पोर्टलमा भएका सामग्रीहरू प्रदेश स्तरमा टेलिभिजन तथा रेडियोबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,(ख)   स्थानीय तहबाट भएका काममा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने,(ग)   शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, गराउने,(घ)   प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रको परिचालन गरेर शिक्षकको क्षमता विकाससम्बन्धी कामहरू गर्ने,इकाइमा  आवश्यक मनोपरामर्श, शिक्षक अभिभावकका लागि घरायसी विद्यालय (होम स्कूलिङ्ग) सञ्चालनका लागि तयारी गर्ने, गराउने,(ङ)   राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको परिधिभित्र रही प्रदेश स्तरमा टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू उत्पादन र प्रदेश अन्तर्गतका टेलिभिजन तथा केवल टेलिभिजनहरूबाट प्रसारण गर्ने, गराउने,(च)   प्रदेशबाट उत्पादन तथा प्रसारण भएका सामग्रीहरू प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेवसाइटमा राख्ने र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको लर्निङ प्रोटलसँग लिङ्क गर्ने,(छ)   अनलाइनका लागि तयार गरिएका सामग्रीहरूलाई सिडि वा पेनड्राइभ, हार्डडिस्क, सिष्टमजस्ता अफलाइन मोडमा रुपान्तरण गर्ने र स्थानीय तह मार्फत वा सोझै विद्यालयले प्रयोग गर्न अनुकूल बनाउने,(ज)   अफलाइन मोडमा तयार गरिएका सामग्रीहरूलाई पुस्तक वा पुस्तिकाका रूपमा छपाइ गरी उपलब्ध गराउने,(झ)   प्रदेश भित्र भएका शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने । स्थानीय तहको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   दफा ३ र ४ बमोजिम स्थानीय तहमा रहेका विद्यार्थीहरूको पहिचान तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,(ख)   दफा ७ बमोजिमका सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, गराउने,(ग)   समुदायमा शिक्षकलाई सिकाइ सहजकर्ता तथा मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने, गराउने,(घ)   स्थानीय एफएमबाट स्थानीय शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागितामा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने प्रबन्ध गर्ने,(ङ)   डिजिटल वा दूर शिक्षण सामग्री प्रयोग र कोभिड-१९ सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,(च)   संक्रमणको अवस्था समेतलाई विचार गरी भौतिक दूरीलाई पनि कायम राख्दै गरी सिक्ने, सिकाउने अवसर मिल्ने गरी र स्थानीय रूपमा बसोबास गरिरहेका शिक्षक तथा स्वयम्‍सेवकहरूलाई सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने, गराउने,(छ)   अफलाइन मोडमा तयार गरिएका संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध भएका वा अनलाइनमा उपलब्ध सामग्रीहरूलाई पुस्तक वा अभ्यास पुस्तिकाका रूपमा छपाइ गरी स्थानीय तहमा रहेका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने,(ज)   आवश्यकताअनुसार पुराना पाठ्‍यपुस्तकको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने,(झ)   विद्यार्थीलाई घरघरमा पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने,(ञ)   सिकाइका लागि संकटग्रस्त समूहका लागि वडाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,(ट)   टेलिभिजन प्रसारणको व्यवस्था भएका स्थानीय तहले राष्ट्रिय पाठ्‍यक्रम प्रारुपको परिधिभित्र रही स्थानीय स्तरमा टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी टेलिभिजन र केवल टलिभिजनहरूबाट प्रसारण गर्ने, गराउने,(ठ)   अनलाइन र अफलाइन मोडमा सिकाइ सहजीकरण गर्नका लागि शिक्षकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,(ड)   भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्यालाई मध्यनजर गरी भौतिक दूरी कायम गर्दै विद्यालयमा पठन पाठनको वातावरण मिलाउन सहजीकरण गर्ने,(ड)   विद्यार्थीको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा संघस‌ंस्थाको सहकार्यमा विभिन्न माध्यमको उपयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने । सञ्चार जगत, प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रसारण संस्था र सञ्चार जगतको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमहरू नि:शुल्क वा सहुलियत शुल्कमा प्रकाशन, प्रशारण गर्ने, गराउने,(ख)   विभिन्न प्रकारका शैक्षिक र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आ-आफ्नो माध्यमा प्राथमिकता दिने,(ग)   सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने माध्यम (टेलिभिजन, रेडियो तथा एफएम रेडियो) का लागि शिक्षा च्यानल,  शिक्षा रेडियो र एफएमको सञ्चालन गर्ने र उक्त च्यानल, रेडियो तथा एफएम लाई राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरका च्यानल वितरकहरूबाट नि:शुल्क रूपमा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने, गराउने । निजी क्षेत्रको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   खुला रूपमा उपलब्ध भएका शैक्षिक सामग्रीहरू (भिडियो लेसन, सिकाइ सामग्री, पुस्तक जर्नल आदि) आफ्नो चिनारी सहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने तथा नि:शुल्क रूपमा वितरणको व्यवस्था गर्ने, गराउने,(ख)   संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने Iविद्यालयको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा विद्यालयको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   दफा ३ र ४ बमोजिम आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूको पहिचान तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,(ख)   दफा ७ बमोजिमका सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, गराउने,(ग)   शिक्षकहरूलाई स्थानीय परिवेश अनुसार छापा वा डिजिटल शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्न र रेडियो वा टेलिभिजनमा स्रोत शिक्षकको रूपमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने,(घ)   विद्यार्थीहरूको सहभागिता र सिकाइको निगरानी तथा मूल्याङ्कन गर्ने,(ङ)   आफ्ना विद्यार्थीका लागि तयार पारेका विद्युतीय सामग्रीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इपोर्टलमा उपलब्ध गराउने,(च)   ओपन सोर्समा आधारित नि:शुल्क उपलब्ध हुने अनलाइन र अफलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू उपयोग गर्ने, गराउने,(छ)   विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीका साथै आसपासमा रहेका. इच्छुक अन्य विद्यार्थीलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने,(ज)   विद्यार्थीलाई घरघरमा पाठ्‍यपुस्तक उपलब्ध गराउने,(झ)   व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने ।शिक्षकको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा शिक्षकको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   दफा ३ र ४ बमोजिम आफ्नो बासस्थान क्षेत्र आसपास रहेका विद्यार्थीहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि विद्यालय र स्थानीय तहलाई विवरण उपलब्ध गराउने,(ख)   शिक्षकले हाल आफू रहेको स्थानको जानकारी आफू बसेको वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा आफू कार्यरत विद्यालयको प्रधानाध्यापक र आफू रहेको स्थानबाट सबै भन्दा नजिक रहेको विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई जानकारी गराउने,(ग)   समुदायमा स्रोत शिक्षक वा सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न नजिकैको विद्यालय वा आफ्नो वडा कार्यालयमा वा हाल आफू रहेको स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा सम्पर्क राख्ने,(घ)   नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्‍यपुस्तक ढुवानी भै नसकेको अवस्थामा समुदायमा भएका पुराना पाठ्‍यपुस्तकको प्रयोग गरेर पढ्ने वा सिक्ने, सिकाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने,(ङ)   बन्दाबन्दीको कारणले समुदायमा रहेका आफूले पढाउने विद्यालयका विद्यार्थी नभएका विद्यार्थीहरूको सूची बनार्इ सहजीकरण गर्ने,(च)   बसोबास नजिकै रहेको विद्यालयबाट व्यवस्थापन गर्ने काममा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने,(छ)   हाल प्रयोगमा आई व्यापकता पाएका अनलाइन पद्धति तथा अन्य शिक्षण सिकाइका साधनहरूलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने,(ज)   खुला स्रोतमा आधारित नि:शुल्क उपलब्ध हुने अनलाइन र अफलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू उपयोग गर्ने, गराउने । अभिभावकको भूमिका: वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकको भूमिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-(क)   आफ्ना बालबालिकालाई जीवनोपयोगी, परम्परागत तथा सामाजिक व्यवहार कुशल सीपहरू सिक्न सिकाउन उत्प्रेरित गर्ने,(ख)   आफ्ना बालबालिकाहरूको अध्ययन, अध्यापनमा निरन्तर सहयोग गर्ने,(ग)   घर र टोलमा समेत सिकाइका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्रिय रहने,(घ)   दफा ३ र ४ बमोजिम आफ्ना बालबालिका तथा आफ्नो बासस्थान क्षेत्र आसपास रहेका विद्यार्थीहरूको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि विद्यालय र स्थानीय तहलाई विवरण उपलब्ध गराउने । निर्देशिका डाउनलोड गर्न <a href="http://www.doe.gov.np/article/1082/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD.html" style="box-sizing: border-box; color: #9e005d; font-size: 16px; margin: 0px; text-decoration-line: none; touch-action: manipulation;" target="_blank">यहाँ क्लिक</a> गर्नुहोस ।</div>

बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी (पूर्ण पाठ सहित)

हालै मन्त्रालयबाट वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले व...

7:39 PM

विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणा र अभ्यास

<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
शान्ति </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
शान्ति मानव सुख प्राप्तिको आधार हो । शान्ति अभावमा न  त न्याय सम्भव छ न त विकास नै सम्भव हुन्छ, न सुख समृद्धि नै प्राप्त हुन्छ । शान्तिपुर्ण
जिवन यापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हिंसा, र दन्द नहुनु तथा हिंसा र  भयबाट मुक्तको स्थिती नै शान्ति हो । शान्ति
सदभावको प्रतिक र मानव चाहानाको अन्तिम समध्य हो । शान्तिमा नै सुख निहित हुन्छ ।
समाजमा शान्ति भएन भने संगठित र सभ्य समाजको निर्माण असम्भव हुन्छ । मानव
मस्तिष्कमा शान्ति भएन  र तनावको स्थिती
रहिरह्यो भने  शक्ति सम्पत्ति वा अन्य
कुराले मामत्र पनि सुख दिन सक्दैन । यसैले मानव सभ्यताको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा
शान्तिलाई लिईन्छ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
शान्तिले माया, सद्भाव, बौद्धिकता तथा न्यायको विजारोपण गर्दछ ।  यसको सम्बन्ध तथा सरोकार व्यक्ति, 
परिवार, समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म हुन्छ
।  शत्रुता, लडाईं झगडा,
विनास, हिंसा तथा भेदभावको स्थिति 
नभएको वातावरण सिर्जना गर्नु शान्ति अभियानको लक्ष्य हो । व्यक्ति, परिवार , विद्यालय, समुदाय तथा सर्वत्र क्षेत्रमा शान्ति भएमा
सकारात्मक सोंचका ढोकाहरू खुल्ने गर्दछन् । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
शान्ति शिक्षाः </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
युद्ध र हिंसाले पुर्याएको अकल्पनीय पीडा पुनः भोग्नु नपरोस भन्ने
उद्देश्यले बीसौ शताब्दीको प्रारम्भदेखि आधुनिक विश्वमा शान्ति शिक्षाको प्रारम्भ
भएको हो । शान्ति शिक्षाका बिषय भित्र मूलतः अहिंसा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक कर्तव्उय र दायित्व, द्धन्द्ध समाधानका विधिहरु, विविधताका बीचको सहिष्णुता र मेलमिलाप, सहअस्तित्व, लैगिंक
समानता, विश् समझदारी, वातावरणीय उत्त।.रदायित्व, नैतिक शिक्षा, कानुनी राज्य जस्ता विभिन्न पक्षहरु समावेश गरिएको छ । युद्ध र हिंसा
मानव मस्तिष्ककै उपज भएकले शिक्षा कै माध्यामद्धारा मानव मस्तिष्कर्ला
शान्तिमैत्री बनाउन सक्नु पर्छा भन्ने मान्यता विकास भएको छ । शान्ति शिक्षाको
उद्देश्य शान्तिका सहिष्णुताको व्यवहार सृजना गर्न सकियोस भन्ने रहेको छ । शान्ति
शिक्षाले शान्ति प्रतिको चाहानालाई प्रबद्र्धन गर्ने, अहिंसाको संस्कृतिलाई बढावा दिने, असमानता र अन्यायको अन्य गरी समानतामूलक समाजको
निर्माण गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गरी सुरक्षित र शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न
समर्पित बनाउन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछ , नागरिक
कर्तव्यको बोधबाट नै शान्तिको प्रवद्र्धन सहज हुन्छ  भन्ने मान्यता शान्ति शिक्षाले  राख्दछ । सुखी र समृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त
गर्ने मुख्य तत्व नै शान्ति हो, समृद्ध
समाज, सुखी जिवनयापन गर्न शान्ति शिक्षाको
आवश्यकता पर्दछ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
बालअधिकार  र शान्ति शिक्षाः </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
युद्धमा सब भन्दा बढी बालबालिका नै हुने गरेका छन् । यो क्रूर
याथार्थले आज पनि निन्तरता पाईरहेको छ । रेडक्रसका जन्मदाता जँ हेनरी ड्युनाका
अनुसार युद्ध पीडितको उपचारकमा पनि बालबालिकाहरुनै उत्प्ररित गरेको थिए । सन् १९५८
को सल्फेरिनाको लडाईका घाइते सेना तथा पीडित नागरिकको सेवामा महिला र बालबालिकालाई
पहिलो प्राथमिक उपचारकको रुपमा उत्प्ररित गरेका थिए । सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म
चलेको पहिलो बिश्व युद्धका करण घेरै बालबालिका अपांग, घरबार विहिन र टुहुरा भएको कुरा एग्लाइन्टाइन
जेबले पाइन । युद्ध पश्चात पनि अनिकाल, भोकमरी
र बिरामीका कारण धेरै बालबालिका र महिला भकाभक मर्न थालेको दृष्य, दुःख, रोदन
चिल्कार र वेदनालाई सहन नसकि बालबालकाको अधिकार र 
जिवनरक्षाका लागि राज्य जिम्मेवार हुनु पर्छ भनि उनले वकालतको सुरुवात
गरिन् । उनले सन् १९१९ अप्रिल १५मा बालबचाउ कोषको स्थापना गर्न सर्वसाधरणलाई अपिल
गरियो । उक्त बाल बचाउ कोष नै  सन् १९२०को
जनवरीमा गएर सेभ द चिल्ड्रेनको अन्तराष्ट्रिय युनियनको रुपमा स्थापित भयो । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
बालबालिकाको जिवनरक्षा, उपचार, स्याहार, संरक्षरण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि सेवा गर्नु सबै
प्रोढ तथा सघंसंस्थाहरुको जिम्मेवारी भएको उजागर गर्दै सन् १९२३ फेब्रुअरी २३ मा
एग्लाइन्टाइन वेबद्धारा लिखितरुपमा जारी पाँच बुदे घोषणालाई सेभ द चिल्ड्रेन युनियनले
तत्काल स्वीकार गर्यो । सन् १९२४ नोभेम्बर २६ मा तत्कालीन लिगं अफ नेसन्सद्धारा थप
दुई बुँदा थप गरी बालअधिकारलाई अङ्गीकार गर्यो । सन् १९५९ नोभेम्बर २०मा
राष्ट्रसंघले १० बुँदे बाल अधिकार घोषणापत्र जारी गर्यो । सन् १९८९ नोभेम्बर २०मा
सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बालबालिकाको 
राजनितीक, नागरिक, सांस्कृतिक,
सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार समेटी
बालबालिकाको बिशेष मानव अधिकारको रुपमा ५४ 
घारा भएको बाल अधिकार महासन्धिलाई पारीत गर्यो । बाल अधिकार महासन्धिको
धारा २८ र २९ले बालबालिकाको शिक्षा माथिको अधिकार, शिक्षाको निति तथा लक्ष्य 
मापदण्डलाई परिभाषित गर्छ भने धारा ३८ र ३९ले बालबालिका तथा शिक्षालय हिंसा, भय तथा द्धन्द्धरहित हुनुपर्छ भन्ने प्राबधानको
व्यवस्था गरेको छ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
बालबालिका/विद्यालय शान्ति क्षेत्रः </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
विद्यालय बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने स्थान हो । विद्यालयको
समग्र वातावरण त्यहाँका सम्पूर्ण क्रियाकलापले बालबालिकाको भविष्य निर्धारण हुने
गर्दछ । बालबालिकाको सर्वोपरि विकासका निम्ति विद्यालयको वातावरण शान्त, सुरक्षित रमाईलो  अपरिहार्य छ 
। युद्धको नियमकारुपमा परिचित तथा स्थापित जेनेभा महासन्धि १९४९ले
बालबालिका र शिक्षालयलाई हिंसा तथा सशस्त्र लडाईको निशाना बनाउन तथा प्रयोग गर्न
निषेध गरि बालबालिका र विदालय शान्ति क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो ।
बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्रको रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा सन् १९८३मा
स्विडेनमका लिन थेडिनको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । पहिलो पटक बालबलिका
माथि समस्या द्धन्द्धको प्रतिवेदन १९८६मा म्रासा सम्मेलनद्धारा बालबालिकालाई
शान्तिक्षेत्रको रुपमा हेर्न लागि अनुरोध गरिएको छ । सयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८
डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको घोषण पत्र जारी गर्यो, जसले ठुला मानिसको संघर्ष या भौतिक द्धन्द्धबाट जोगिन पाउनु
बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार भएको स्वीकार गरियो । सयुक्त राष्ट्रसंघका बिशेष दुत
ग्रासा माचेलले सन् १९९४ र १९९५ मा सशत्र संघर्ष भएका बेला विभिन्न राष्ट्रको
अध्ययन गरी सन् १९९६मा महासचिब समक्ष सशस्त्र संघर्ष र यसबाट बालबालिकामा परेको
प्रभाव र उक्त प्रभाव न्यूनिकरण गरी बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालबालिका शान्ति
क्षेत्र घोषणा गुर्न पर्ने सुझाब पेस गरिन् । उक्त प्रस्ताबलाई सयुक्त
राष्ट्रसघंले पारित पनि गर्यो  र
कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राज्य पक्षको र त्यसको अनुगमनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका
महासचिबलाई आबधिक प्रतिवेदन बुझाउने गरि द्धन्द्ध प्रभावित बालबालिका सम्बन्धि
स्थायी बिशेष दुत खटाएको छ । फिलिपिन्स सरकारले बिशेष ऐन बनाई बालबालिका र
विद्यालय शान्तिक्षेत्र रहेको घोषणा गरि कार्यान्वयन गरेको छ, भने बुरुन्डी सरकारले विद्यालयलाई राजनीतिक
गतिविधी र हिंसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । श्रीलङ्कामा जारी रहेको  लामो सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा सन २००१ मा यो
अबधारणालाई द्धन्द्धरत श्रीलकाली सकार र तमिल बिद्रोही दुबै पक्षले सिद्धान्ततः
मात्र होईन, व्यवहारगत रुपमा पनि अंगिकार गरेका थिए
। जेजस्तो तरिकाले त्याहाँको बिद्रोहि केहि पहिले समाप्त भएको भए पनि
श्रीलंकाली  युद्धरत पक्षले बालबालिकाको
अधिकार प्रति देखाएको सम्मान आज पनि विश्वभर राम्रो उदाहरणका रुपमा लिईन्छ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
नेपालमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको विकासक्रम र अभ्यासः </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् । ति हरेका
परिवर्तनहरुमा जनताले विभिन्न आन्दोलनहरुमा सहभागिता गरेका छन् ।  बाराम्बर जन आन्दोलन हुँदा  बालबालिका र विद्यालयलाई निसाना बनाईएका
प्रसस्त उदाहरणहरु भेटिएका छन् । कतिपय शिक्षालयहरुमा आन्दोलनका करणले नराम्रो असर
परेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा २०५२ देखि तत्तकालिन माओवादीले जनयुद्धको उदघोष
गर्यो । अन्ततः यो जनआन्दोलन सशस्त्र द्धन्द्धकोरुपमा परिणत भयो । सशस्त्र
द्धन्द्ध विकतिक हुदै गर्दा सरकार र विद्रोहि पक्षले अबोध बालबालिका र
विद्यालयलाई  निशाना बनाउन थालियो  र त्यसको सीमा नाघ्न थालको अनुभुति भयो । अनि
नेपालमा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रको पक्षमा आवज उठ्न थाल्यो । राज्य र विद्रोही
दुबै पक्षले विद्यालयलाई बल प्रयोग गर्न नपाउने, एकले अर्को पक्षलाई विद्यालय हातामा 
आक्रमण गर्न नपाउने,
विद्यालयलाई भिडन्त स्थल बनाउन नहुने, 
बालबालिकालाई
कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि प्रयोग गर्न नपाउने लागायतका
कुराहरु समेट्दै विद्यालयमा शान्तिको वातावरण बनोस् र बालबालिकाहरुको ज्यान जाने
वा अगंभगं हुने लगाएतका शारीरिक र मानसिक याताना पाउने  अवस्था नबोस भन्दै सेभ द चिल्ड्रने र युनिसेफ
लगाएत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले २०५८
साल तिर बालबालिका शान्ति क्षेत्र सम्बन्धि अबधारणा पत्र तयार सार्वजनिक
सुनुवाई  मार्फत बहसमा ल्याएको थियो । २०५९
माघ १ गतेका दिन एक पत्रकार सम्मेलन गरि विद्यालय तथा शिशु ÷बाल केन्द्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, बालबालिकासंग सम्बन्धित बिशेष दिनहरुलाई सम्मान
गर्दै उक्त दिन युद्ध बिराम गर्ने, बालबालिकाको
सहभागितामा सम्पन्न बिशेष कार्यक्रमहरुमा व्यवधान नगर्ने, बालबालिकाले उपयोग गर्ने सवारी साधानहरुको
बचाउट गर्ने, बालबालिकालाई अत्यावश्यक सेवा तथा
सामग्रीको आपुर्तिमा बाधा नपुर्याउने, बालबालिकालाई
असर गर्ने आम सञचारमा प्रयोग नगर्ने, बालबालिका
प्रति भद्र तथा बाल मित्रबत व्यवहार गर्ने, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यमा बालबालिकालाई
प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका निम्ति मानवीय कार्यमा
संलग्न सघंसंस्थालाई कार्य गर्न दिने, शान्ति
शिगा र शान्ति संस्कारको विकास गर्ने जस्ता १० बुँदाहरु पत्रकार सम्मेलन मार्फत
सार्वजनिक गरी बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको थालनी भयो  र सर्वसाधारण, युद्धरत पक्ष,
राजनितिक दल, पत्रकार, बाल÷मानव अधिकारकर्मि, नागरिक समाज, विद्यार्थी संगठन लगायतलाई सार्वजनिक अपिल गरिएको थियो । बालबालिका
शान्ति क्षेत्र अभियानलाई संस्थागत तरिकाले अगाडी बढाउन शिक्षा मन्त्रालय लगायतका
प्रमुख सरोकारवालाहरु तत्पर भए । फलस्वरुप २०६० भाद्र ३ गते बालबालिका शान्ति
क्षेत्र राष्ट्रिय सञ्जाल बन्यो । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ बालबालिका
शान्ति क्षेत्र अभियान अगाडी बढ्दै गर्दा राज्य र विद्रोही पक्षले अधिकारकर्मि तथा
बालबलिका शान्ति क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि जोखिममा थिए । २०६१
सालमा  तत्कालिन शक्षिा मन्त्रि तथा खेलकुद
मन्त्रीले सरकारका तर्फबाट विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र स्थापना गर्ने भनि
प्रतिवद्धता जनाए पनि सोे सम्बन्धी सरकारी तवसमा विस्तृत रुपमा कार्यक्रमगत प्रयास
भने हुन सकेन् । खास गरि राज्यको सुरक्षा निकायलाई द्धनद्धका अवस्थामा हुने कुनै
पनि हिंसात्मक गतिविधीमा बालबालिकाको संरक्षणलाई प्राथमिकता राख्नका लागि एक
प्रकारको आचारसंहिता निर्माण गर्ने कुराको छलफल भयो । २०६१ असार ३ गते  बाबालिकाको संरक्षणमा सुरक्षाकर्मीले ध्यान
दिने कुरा भनि आठ वटा बुदाँ प्रधामन्त्री तथा 
मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा रहेको मानव अधिकार प्रवद्र्धन केन्द्रबाट तीनै वटा
सुरक्षा निकायको सहभागितामा जारी गरियो । जसमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा
मान्यता दिने मुख्य उद्देश्य थियो । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
२०६३ जेठमा १२मा भएको युद्धबिराम र 
२०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट देशले भोग्दै आएको सशत्र द्धन्द्धको
अन्त भयो । यो विस्तृत सम्झौतामा पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुनु पर्छ भन्ने
भावना प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । सो सम्झौताको ७.५.४ नम्बर बुदाँमा दुबै पक्ष
शिक्षा सम्बन्धी हकको उल्लघंन नुहने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण
संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक, विद्यार्थीलाई बेपता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्तकाल
रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य ब्यारेक नराख्न सहमत व्यक्त
गर्दछन्  । भन्ने उल्लेख छ । त्यसै गरि
बुदाँ नम्बर ७.६.१मा दुबैै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरुको बिशेष संरक्षण
गर्न कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका
विरुद्ध हुने बालश्रम लगायत सबै खाले हिंसात्मक कार्य माथि तत्काल रोक लगाउन र
अठार बर्ष वा सो भन्दा मुनिका केटाकेटीलाई कुनै पनि सैन्यबालमा समावृश वा उपायोग
नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरु तुरुन्त उद्धार गरिनेछन्
र तिनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रादान गरिनेछ ।  त्यसै गरि संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०६४को
आचारसंहिताको २३ नम्बरमा कुनै पनि किसिमको जुलुस। र्याली वा आम सभा सञ्चालन गर्दा
बालबालिकालाई सहभागि गर्न गराउन वा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत निर्वाचनसंग
सम्बन्धित बुनै पनि गतिविधीमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न गराउन हुदैन् । भन्ने कुरा
उल्लेख भएबाट बालबालिकालाई दलगत स्वार्थका लागि राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी
गराउन नहुने  मान्यता नीतिगत रुपमा स्थापित
भएको छ । बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना(२०६१/६२–२०७१/७२)को
बुदाँ नम्बर ६.२ मा बाल बालिका र विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्रको रुपमा  सुनिश्चित गर्ने । बुदाँ नम्बर ९.६ मा विद्यालय
र बालबालिका सक्रिय रहने  अन्य क्षेत्रलाई
शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिने छ  भन्ने कुरा
उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६–२०७२) ले अघिसारेको “एक
शैक्षिक वर्षभरिमा विद्यालयमा कुनै पनि राजनैतिक बाधा नपर्नेगरी विद्यालयहरू
शान्तिक्षेत्र घोषित हुनेछन्” भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।  त्यसै गरि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३/०७४—२०७९/०८० ले विद्यालयहरूलाई द्वन्द्वबाट सुरक्षित
भएको सुनिश्चित गर्न विद्यालय तहको विपत् व्यवस्थापन तथा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक
एवम् समुदाय बीच सहकार्य र सौहार्दता अभिवृद्धि गरी बृहत् विद्यालय सुरक्षा तथा
विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै शिक्षालाई समग्रतामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्दै वृहत
विद्यालय सुरक्षाको अवधाणा अधि सारेको छ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
देशले शान्ति प्राप्त गर्यो । देशमा संविधान सभाको निर्वाचन समेत
सम्पन्न भयो संविधान निर्माणको कार्य अगाडी बढ्दै 
गयो । अझै पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन
गर्न  गतिविधी हुन सकेनन् ।  विद्यालय तथा बालबालिका  विभिन्न पक्षबाट प्रभावित हुन छोडेनन् , भने विद्यालय शान्ति क्षेत्रको गतिविधी पनि
निरन्तर रुपमा अगाडी बढ्दै गयो । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको अधिकारलाई सुनिश्चितता
तथा सुलभता प्रदान गर्दै बिना व्यवधान सुव्यवस्थित र शान्त वातावरणमा
विद्यालयहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि मिति २०६८ जेष्ठ ११ गते बसेको
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय
गर्यो । सोही घोषणाको कार्यान्वयनको निमित्त “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय
ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” तयार गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग तीन
धारा ३९ बालबालिकाको हकको उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसार पसार र अपहरण गर्न  वा बन्धक राख्न पाउने छैन । उपधारा ६ मा कुनै
पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना वा
प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्याम वा
प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारिरीक, मानसिक, यौन
जन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन् । उपधार ७
मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल घर, विद्यालय
वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारिरीक, मानसिक
वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाईने छैन । भन्ने व्यवस्था गरेअनुरुपा विद्यालय
शान्ति क्षेत्रलाई संवैधानिक प्रावधान गरिएको छ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
 
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
विद्यालय शान्तिक्षेत्र कार्यान्यनको लागि राजनीतक दलहरुको
प्रतिवद्धता</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
प्रतिवद्धतामा समेटीएका बुँदाहरुः </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालय शान्तिक्षेत्र
हो । यसको पालना गरांै ।</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    कुनै पनि बन्द हडतालका
बेला पठनपाठनमा अवरोध नपुर्याऔ । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालयमा सशस्त्र÷हिंसात्मक गतिविधी तथा राजनीतिक हस्तक्षप नगरौं
। </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालयमा कुनै पनि
प्रकारको भेदभाव नगरौं ।</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    बालबालिकालाई कुनै पनि
प्रकारको भेदभाव नगरौं । </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    बालबालिकालाई शारिरीक
सजाय नदिऔं, शान्त र सिर्जनशील समाजको निर्माण गरौं
। </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
प्रतिवद्धता गर्ने राजनीतिक दल र मितीः </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    एकिकृत नेकपा
माओवादी  २०६९ माघ १७ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेपाली कांग्रेस पार्टी
२०६९ माघ १२ गते</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेकपा एमाले २०६९ माघ
१९ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेकपा माओवादी २०६९
मंसिर ९ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    मधेशी जनअधिकार फोरम </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेकपा माले २०६९ मंसिर
१ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेपाली जनता दल २०६९
चैत्र १२ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेकपा संयूक्त २०६९ माघ
१ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
पार्टी नेपाल</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    मधेशी जन अधिकार फोरम (
गणतान्त्रिक)</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    राष्ट्रिय जनमोर्चा
२०६९ फागुन १४ गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    सदभावना पार्टी २०६९
चैत्र ३० गते </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    तराई मधेश लोकतान्त्रिक
पार्टी </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र
पार्टी </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>

<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
सन्र्दभ सामग्री</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    नेपालको संविधान, नेपाल सरकार</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालय शान्ति
क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८, शिक्षा विभाग, नेपाल सरकार</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    बालबालिका सम्बन्धि
राष्ट्रिय नीति २०६९, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालय क्षेत्र सुधार
योजना, २०६६–२०७२, शिक्षा मन्त्रालय</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालय शान्ति
क्षेत्र अवधारणा र अवस्था,
शिक्षा पत्रकार समुह, २०७०</div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
ड्ड    विद्यालय क्षेत्र विकास
योजना २०७३—२०८०, शिक्षा मन्त्रालय</div>

विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणा र अभ्यास

शान्ति शान्ति मानव सुख प्राप्तिको आधार हो । शान्ति अभावमा न त न्याय सम्भव छ न त विकास नै सम्भव हुन्छ , न सुख समृद्धि नै प्राप्त...

10:47 PM