बालमैत्री योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालसहभागीता र स्थानियतहको भुमिका

बाले बिश्वकर्मा

बालअधिकारमा आधारित योजना विश्वमा आधुनिक विकास अवधारणाको व्यवस्थित रुपमा व्याख्या र प्रयोग सन् १९४५ पछि भएको देखिन्छ।

सन् १९५० र ६० को दशकमा'आधुनिक प्रविधिको प्रयोग’र'औद्योगिकिकरणको व्यापकता’लाई नै विकासको लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा बुझिन्थ्यो।अमेरिका र पश्चिमा युरोपलाई विकासको लागि रोल–मोडेलको रुपमा हेरिन्थ्यो र अन्य समाजलाई परम्परागत समाजको रुपमा व्याख्या गरिन्थ्यो।

अमेरिका र युरोपको जस्तो अवस्थामा पुग्नु नै विकसित हुनु हो भनेर बुझ्ने गरिन्थ्यो।विकासको आधुनिकताको मोडेलअनुसार आर्थिक बृद्धि (जिडिपि र जिएनपि)लाई विकासको प्रमुख सूचकको रुपमा लिइन्थ्यो।यसै अवधारणा अनुरुप सन् ५० र ६० को दशकमा विश्वका अनेकन मुलुकमा विकासको लागि प्रयासहरू भए।तर आधुनिकताको विकासको मोडेलले अपेक्षाकृत रुपमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिएन।

आर्थिक बृद्धि त भयो तर,समाजमा धनी र गरिव बीचको खाडल पनि झनै फराकिलो हुँदै गयो,परिवारहरू विखण्डित हुन थाले,वातावरणीय ह्रास हुने क्रममा बृद्धि भयो, वेरोजगारीमा अकल्पनीय बृद्धि भयो र मानिसहरूमा निरासा बढ्न थाल्यो।यसरी आधुनिकताको अवधारणामा थुप्रै प्रश्नहरू खडा भए र वैकल्पिक विकासको अवधारणाको खोजी हुन थाल्यो।

सन् १९७० अन्त्य र ८० को दशकको प्रारम्भ तिर जन–केन्द्रित वा जन–सहभागितामूलक विकास अवधारणाबारे वहस हुन थाल्यो।यस अवधारणाले ‘कुनै पनिविकास सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था अनुरुप हुनुपर्ने र त्यसको लागि सम्बन्धित समाजले नै नेतृत्व लिनुपर्ने’ मान्यतामा जोड दियो।

विकास बाहिरी विज्ञ वा संस्थाले लागु गर्ने नभई सम्बन्धित समुदायको सक्रिय सहभागितामा उनीहरूको अवस्था र आवश्यकता अनुसार हुनु पर्दछ र यसले त्यहाँको नागरिकहरूको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिइयो।

सन् १९८६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रमा विश्वका हरेक नागरिकलाई‘आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक र राजनैतिक विकास प्रक्रियामा सहभागीहुने,त्यसका लागि योगदान गर्ने र त्यसबाट हुने लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ जसका कारण नागरिकका सबै प्रकारका मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन सक्छ।भन्ने कुरा उल्लेख गरिए पछि विकासलाई नागरिकको अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिन थाल्यो।

कुनै पनि नागरिकको शिक्षामा पहुँच हुनु,स्वास्थ्य सेवा पाउनु,गाँसवास र कपासको व्यवस्थाहुनु र उसको सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुनु भनेको उसको नागरिक अधिकारको हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो।यसरी विकासलाई अधिकारको रुपमा बुझी सोही अनुरुप विकासको योजना बनाउने कार्यको प्रारम्भ भयो।

नेपालले भने आठौं योजनाबाट जनसह-भागितामूलक योजना तथा विकास प्रक्रियाको अवलम्वन गरेको थियो। र, सन् १९९० को मध्य–दशकमाआइ पुग्दा नेपाल सरकारले योजनामा बालबालिकाका विषयहरूलाई समावेश गर्न तथा बालअधिकारको सम्वद्र्धन तथा प्रवर्धन गर्न कानुनी,नीतिगत,संस्थागत प्रावधान तथा समन्वय, सहकार्यका लागि मार्गहरू प्रशस्त गरिसकेको थियो।

यस अन्तर्गत बालकेन्द्रित सामुदायिक विकासको अवधारणा स्थापितभए पश्चात बालबालिका लक्षित विकास प्रक्रियाका हरेक चरणहरूमा बालबालिकाको सहभागितालाई अनिवार्य शर्तको रुपमा स्वीकारिएको छ ।

बालबालिका लक्षित विकास कार्यका हरेक चरणहरूमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सूनिश्चितगर्दै बालअधिकारको सम्मान,पालनातथा परि पुर्तिको प्रत्याभूतिका लागि परिवार,समुदाय,अनि राज्य बालबालिका प्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ।यसकालागि योजना प्रक्रिया बालअधिकारमा आधारित हुनु आवश्यक छ भने बालबालिकाको लागि समय,स्रोत तथा सोचको यथोचित लगानी पनि हुनुपर्दछ।

यसै मान्यताका साथ केन्द्रीय बालकल्याण समितिले नमुना कार्यक्रमका रुपमा २०६४ सालबाट नै विभिन्न तहमा जनसहभागिताका साथ सूचांकहरू तयार गरी बालमैत्री गाविस निर्माणको थालनी गरेको थियो।यस अवधारणाले अझ व्यापकता पाउने गरी नेपाल सरकारबाट बालमैत्री स्थानीयशासनः राष्ट्रिय रणनीति र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८ जारी भई मूलप्रवाहीकरण भएको छ जसले योजना तर्जूमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सूनिश्चितगर्दछ।

बालबालिका लक्षित कुनै पनि योजना,परियोजना तथा कार्यक्रम त्यति वेलामात्र बालअधिकारमा आधारित हुन्छ।जतिवेलात्यसले बालबालिकाको उच्चतमहीतलाई ध्यानमा राख्दै बिना भेदभाव बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुन्छ।साथै,उक्त योजना-परियोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रवाह हुने सेवा तथा सेवा प्रवाहमा अपनाइने अभ्यासहरू पनि बालमैत्री हुनुपर्दछ र बालबालिका लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई समेत सकारात्मक सुसूचितगर्दै क्षमताअभिबृद्धि गर्नसमेत योगदान पुरयाउन सक्ने खालको हुनुपर्दछ।

बालबालिकाका कुनै पनि अधिकार पुरा हुन सकेका छैनन्।वाबालबालिकाले ती अधिकारसँग सम्बन्धित समस्याहरू भोगी रहनु परेको छ भने त्यसलाई बालबालिकाका सवालवा मुद्धा भनेर बुझिन्छ।तिनै सवालहरूको पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न र बालअधिकारलाई सुनिश्चत हुने गरी तयार पारिने योजनानै‘बालअधिकारमा आधारित योजना’हो।

यसमा मुलतः बालअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नहुने,हरेक कार्यमा सबैले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानदिनु पर्ने,बालबालिकाको दीर्घ जीवन र विकासलाई ध्यानदिनु पर्ने र सबै तहमा बालबालिकाको विचार र भावनालाई उचित कदर गर्ने,लगायतका कुरालाई विशेष ध्यानमा राखी बालअधिकारलाई सुनिश्चत गर्न सघाउ पुरयाउने गरी योजना तयार गरिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा बालअधिकारमा आधारित सहभागितामूलक योजना तर्जूमा प्रक्रिया भन्नाले बालबालिकासँग सम्बन्धितवास्तविक सवाल तथा समस्याहरू(बालबचाउ, बालसंरक्षण,बालविकास र बाल सहभागितासँग सम्बन्धित)बालबालिकाका साथ-साथै महिला,पुरुष,शिक्षक,नागरिक समाज,स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,स्थानीय संघ-संस्थासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी पहिचान गर्ने,सवालहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने र कारण तथा प्रभाव वृक्ष निर्माण गर्दै योजना तर्जूमा गर्ने सम्मको समग्र प्रक्रियालाई जनाउँदछ।

बालअधिकारमा आधारित योजनातर्जुमाको महत्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को परिच्छेद ६ दफा २४ उपदफा ५ मा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले योजना तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवि,विषयविज्ञ,अनुभवी,पेशाविद्,सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय,महिला,बालबालिका,दलित,युवा,अल्पसंख्यक र

अपाङ्गता भएका व्यक्ति,जेष्ठनागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा बालअधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नुपर्न नीतिगत प्रावधान छ।साथै, दफा १२ उपदफा २ (क १) मा सहभागितामूलक योजना तर्जूमा प्रणाली अनुसार बस्ती वा टोल स्तरबाट योजना तर्जूमा प्रक्रिया अवलम्वन गरी बस्ती तथा टोल स्तरीय योजनाको माग संकलन,प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने भनी उल्लेख भएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को वडा समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारको विकास कार्य अन्तर्गत ‘वडालाई बालमैत्री बनाउने’भन्ने जिम्मेवारी वडा समितिलाई दिइएको हुँदा वडालाई बालमैत्री बनाउनका लागि पनि बालअधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ।

बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्या तथा सवालहरूको पहिचान र यसको समाधानको लागि योजना तर्जूमा गर्न उनीहरूको सहभागिता नित्तान्त जरुरी छ।तथापि, बालबालिकाको मात्र सहभागितामा बालअधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा हुन सक्दैन।जानेर,नजानेर,वास्तानगरेर वा थाहानपाएर समाजका विभिन्न समूह तथा वर्गले बालबालिकाका अधिकार हनन गरिरहेका हुन्छन्।

कति पय अवस्थामा अभिभावक,शिक्षक,सामाजिक कार्यकर्ता,सामाजिक संघसंस्थाका कर्मचारी लगायत अन्य वयस्कले थाहा नपाएर वा कतिपयले जानीजानी पनि बालबालिकाको अधिकारलाई वेवास्ता गर्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन्।तसर्थ,बालअधिकारको संरक्षणको लागि त्यस्ता व्यक्ति,समूह तह-तप्काको सहभागिता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।उनीहरूले बालबालिकाका सवालहरूको पहिचान गरी सवालको दिगो समाधानको लागि प्रतिवद्धता सहित योजनातर्जुमा नगरी बालअधिकारको संरक्षणहुन सक्दैन।

बालबालिकाका समस्या तथा सवालहरू के हुन्,तिनका कारणहरू के–के हुन्,त्यसले बालबालिकाको जीवनमा,उनीहरूको परिवारमा र सिङ्गो समुदायमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ र उक्त समस्या समाधानको लागि के–कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमाथि सबै सरोकारवाला बीच गहन छलफल गरी योजना बनाइने हुँदा त्यसको प्रभावकारिता निश्चय नै बढी हुन्छ। स्थानीय सवालहरूमाआ धारित भएर योजना बनाइने हुँदा यो दीगो पनिहुन्छ।

बालबालिकासँग मात्र छलफल गरी योजनातयार गर्दा अधिकार माग गर्ने पक्षको मात्र संलग्नतामा योजनाबन्न सक्दछ। तर,यस विधिबाट योजनातर्जूमा गर्दा स्थानीयतहका सवै सरोकारवालापक्ष र बालअधिकार प्रत्याभूत गर्ने वर्गको समेत संलग्नतामा सहभागितामूलक योजनाबन्ने भएकोले योजनाको अपनत्वहुने र कार्यान्वयमा समेत सहजता आउने भई बालअधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्छ।

समुदायमा विविध जातजाति,वर्ग,पेशा र उमेर समूहका मानिसहरू हुन्छन्।फरक फरक समूह तथा वर्गका फरक फरक सवालहरू हुन्छन्।यस योजना तर्जुमा गर्दा बालबालिकाले भोग्नु परेका प्रमुख समस्या तथा सवालहरूलाई केन्द्रमा राखिन्छ।बालबालिकाका समस्या तथा सवालहरू के हुन्,तीनका कारणहरू के के हुन्,त्यसले बालबालिकाको जीवनमा,उनीहरूको परिवारमा र सिङ्गो समुदायमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ र उक्त समस्या समाधानको लागि के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने प्रश्न माथि गहन छलफल गरी योजना बनाइन्छ।

योजना तर्जुमाका क्रममा सवालहरूको सहीविश्लेषण गरी त्यसको दिगो समाधानका लागि रणनीति बनाउनु पर्दछ।योजनामा समस्या समाधानको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कस्ता स्रोतहरू चाहिन्छ र स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कुरा पनि समावेस गरिन्छ।त्यसकारण स्थानियतहको योज नातर्जुमा प्रक्रियामा यो समयमा सवै स्थानियतहले शुरुवात गरिसकेको अवस्थामा बालबालिकाहरुको आवाजलाई टोल तथा वस्ती स्तरमा योजना तर्जूमा प्रक्रिया हुदै नगर सभा सम्म आउन र उनीहरुका मागलाई पुरा गर्नका लागि स्थानियतहले ध्यानदिन जरुरी छ।

यसले गर्दा संघिय प्रणाली लागु भएको अनुभव बालबालिकाहरुले देख्न पाउने र बालअधिकारको सम्मान र संरक्षण हुने देखिन्छ।यसको लागि स्थानियतहले योजनातर्जुमा गर्दा बालबालिकाका वास्तविक सवालहरूको पहिचा नहुनु पर्दछ,सवालहरूको सही विश्लेषण हुनुपर्दछ,समुदायले योजनालाई ग्रहण गर्नु पर्दछ वा ‘यो हाम्रो योजना हो’भन्ने महसुस गर्नु पर्दछ।

जसले गर्दा बालअधिकारमा आधारित योजनातर्जुमा प्रक्रिया,स्थानीयतहको योजनातर्जूमा तथा बजेट दिग्दर्शन,२०७४ ले निर्दिष्ट गरेका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा प्रक्रियाका चरण नं ३ः बस्ती÷टोल स्तरबाट आयोजना÷कार्यक्रम छनौट र चरण नं ४ वडा स्तरीय आयोजना÷कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समिति र वडा समितिको सक्रियतामा बालबालिका,अभिभावकहरू,शिक्षक तथा बुद्धिजीवि वर्ग,स्थानीय प्रहरी,समुदायमा स्थापना भएका विभिन्न उपभोक्ता समूह(जस्तोः वचत समूह,आमा समूह)तथा समितिहरू र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू,स्थानीयतहमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू,स्थानीयतहका सम्पूर्ण प्रतिनिधि,राजनैतिकदलका प्रतिनिधिहरू,बालमैत्री स्थानीयशासन समितिका प्रतिनिधिहरू एवम् वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधिहरू बीचबाल अधिकारमा आधारित योजना तर्जूमा विधि तथा प्रक्रियाको अवलम्वन गर्न सकिन्छ।

स्थानीयतहले बालअधिकारमा आधारित योजनातर्जुमा गर्दा, माथि उल्लेख गरिए झैँ,नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागु गरेको ‘स्थानीयतहको योजनातथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन २०७४’ मा उल्लेख गरिएको ‘योजना तर्जुमाका ७ चरणहरूलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ।हुन त उक्त दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएका योजना तर्जुमा ७ चरणहरू गाउँ तथा नगरपालिकाको समग्र योजना तर्जुमा गर्नका लागि तयार पारिएको हो।

यर्सथ बालअधिकारको संरक्षण गर्दै बालबालिकाको चौतर्फी विकासको लागि सहभागितामूलक योजनातर्जुमा गर्दा पनि तिनै ७ चरणहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ। बालअधिकारमा आधारित योजनातर्जुमा गर्द मुलतः दुईवटा कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्।(क) वस्ती÷टोल स्तरमा गरिने योजनातर्जुमा र (ख) वस्ती÷टोल स्तरमा तर्जुमा गरिएका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण (जुन वडातहमा गरिन्छ)।

योजना तर्जुमाका ७ चरणहरू मध्ये वस्ती÷टोल स्तरमा गरिने योजना तर्जुमालाई तेस्रो चरणमा (बुँदा ४.३) र ‘वस्ती÷टोल स्तरमा तर्जुमा गरिएका योजनाहरूको प्राथमिकीकरणलाई चौथो चरणमा (बुँदा ४.४) मा व्याख्या गरिएको छ।

तसर्थ,यस अवधीमा स्थानियतहरुले बालबालिकाहरुको अर्थपुर्ण सहभागीता सहित उनीहरुका आवाजहरु समेट्ने योजना बनाओस् र बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरि बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्बधन गर्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिन्छ।

लेखकःबाल अधिकारकर्मि हुनुहुन्छ ।