बाजुरा जिल्लामा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्था र सरोकारवलाको भुमिका

आधारभूत अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु बालबालिकाहरुको बालअधिकार महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको अहरणीय जन्म सिद्ध अधिकार हो । यो विश्वका अधिकांश मुलुकहरुद्वारा सन् १९८९ नोभेम्वर २० मा सर्व स्वीकृत विश्वव्यापि मान्यता हो । बालबालिकाहरुका आधारभूत अधिकारहरु बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकारहरुको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । यी अधिकारहरु जो कोहिबाट पनि हनन् हुन गएमा कानुनी रुपमा दण्डनिय हुन्छ । सबैका लागि शिक्षा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, मानवअधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रले बालबालिकाहरुले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई सन् २०१५ सम्म सर्वसुलभ गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ । यी सबै प्रतिवद्धताहरुलाई नेपालले अनुमोदन गरे पश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिसकेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले शिक्षालाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अन्त्यमा लिएको छ जसकालागि योजनाको अन्त्यमा ५०० गा.वि.स.लाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।त्यसैले जब सम्म शिक्षालाई सर्वसुलभ र अनिवार्य बनाउन सकिदैन, तब सम्म देशको आधा जनसंख्या ओगटेका बालबालिकाहरुको भविष्य सुनिश्चित हुन नसक्नेमा कसैको पनि दुई मत नहोला । शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक सूचना २०६८ अनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ९५.५ रहेको तसर्थ अझै पनि ४.५ प्रतिशत बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।

के हो अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाः

विद्यालय तहको अध्ययन पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिई अध्ययन गराईने शिक्षालाई निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ भने विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकाले विद्यालयस्तरको शिक्षा पाउनु अनिवार्य शिक्षा हो ।सरकारी निकायबाट व्यवस्था गरे अनुसार आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीबाट र मा.वि. तहका दलित विद्यार्थीहरुबाट कुनै आर्थिक व्ययभार नलिनु पर्ने गरी सिकाइने शिक्षालाई नै निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ । तसर्थ विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क, खेलकुद शुल्क, पुस्तकाल शुल्क, गरिब विद्यार्थी सहायता शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुलक, स्थानानतरण प्रमाण पत्र शुल्क, कम्युटर शिक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, मर्मत सुधार शुल्क, आदि शुल्क नलिई सेवा प्रदान गर्नु निःशुल्क शिक्षा हो । विद्यालय शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका वा विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण व्यक्तिले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा मार्फत शिक्षा प्रदान गर्नु  अनिवार्य शिक्षा हो ।

बाजुरा जिल्लाको शैक्षिक अवस्था 

बाजुरा जिल्लामा २२३ बाल विकास केन्द्र, १४२ प्राथमिक तह, ४९ आधारभूत तह, ४३ माध्यामिक तह, १२ उच्च माध्यामिक तह गरि कूल २८६ बिद्यालय रहेका छन् भने प्राथमिक तहमा ३४४८४, आधारभूत तहमा, ११०८२, माध्यामिक तहमा ४५८२ र उच्च माध्यामिक तहमा २१६० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।  १०२ प्रा.वि. तह, ३२ आधारभूत तह, १७ माध्यामिक तहका विद्यालय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। बाजुरा जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरलाई नियाल्ने हो भने प्रा.वि. तहको खुद भर्ना दर ९१.४३ (छात्रा ९०.३ र छात्र ९२.४ ) प्रतिशत, कुल भर्नादर १४६.४ (छात्रा १५६.५ र छात्र १३६.४) प्रतिशत, सिकाई उपलब्धि ५३ प्रतिशत, कक्षा उत्तिर्ण दर ८८, कक्षा छोड्नेदर ९.४, कक्षा दोहर्याउने दर १७ प्रतिशत रहेको छ । ६९१ जना प्रा.वि. तह, १७९ नि.मा.वि. तह, ११३ मा.वि. तह  ६ जना उ.मा.वि. तह मा शिक्षकको दरबन्दी रहेको छ । जस मध्य आंशिक र पुरा गरी ६५१ प्रा.वि., १५३ नि.मा.वि., ११० मा.वि. गरी ९१४ जना शिक्षकले तालिम प्राप्त छन् । यसरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हेर्ने हो भने  १ः५२.०५ प्रा.वि. तह, १ः५२.४९ र १ः३५.०१ रहेको छ । 

जिल्लामा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरुः

जिल्लाका विद्यालयमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने परिपाटी चल्दै आएको छ । बाजुरा जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन को अवस्थालाई हेर्दा सन्तोषजनक नभए पनि प्रयास पनि नभएका होइनन् । पीसविन बाजुरा द्धारा संचालित प्राथमिक शिक्षा प्रर्वद्धन परियोजना पहलमा २०६६÷०६७ साल देखि आटीचौर गा.वि.स.लाई गा.वि.स.को सक्रियतामा गा.वि.स.लाई नै अनिर्वाय तथा निःशुल्क शिक्षा गा.वि.स.को रुपमा गाउँ परिषद्ले घोषणा गर्दै जिल्लामा नै नमूनाका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । जुन कुरालाई गा.वि.स.ले निरन्तरता दिदै आएको छ । आटीचौर गा.वि.स.को यस प्रयासले  जिल्लामा यस अभियानका लागि आधार तय भएको हो । 

आटीचौर गा.वि.स.को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा अभियानलाई सफल भएको अनुकरण गर्दै २०६७÷०६८  सालमा पाण्डुसैन र जगन्नाथ गा.वि.स.ले अनिर्वाय तथा निःशुल्क शिक्षा गा.वि.स. घोषणा गर्यो । यी गा.वि.स.हरुमा पनि पीसविनको पहल र गाउँ विकास समितिको सक्रियतामा यो अभियानका लागि आधार तय भएको हो । 

२०६८÷६९ मा बाँधु गा.वि.स.लाई पनि पीसविनको पहल र गा.वि.स.को सक्रियतामा गा.वि.स.लाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गा.वि.स. घोषणा गर्यो । 

२०६९÷७० कोल्टी गा.वि.स.मा गा.वि.स.लाई पीसविनको पहलमा गाविसको सक्रियतामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा गा.वि.स.घोषणा गर्यो  ।

यो बर्ष ब्रह्मतोला गा.वि.स.मा गा.वि.स.लाई पनि पीसविनको पहलमा गाविसको सक्रियतामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा गा.वि.स.घोषणा भयो  ।

हाल जिल्लामा कति विद्यालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारीक तथ्यांक नभए पनि पीसविन बाजुराले काम गर्दै आएको गा.वि.स.हरुमा भने ७४ वटा विद्यालयहरुले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरुः

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा राज्यले ऐन नियममा प्रष्टरुपमा व्यावस्था गरेको छ । तर सो अनुरुप कार्यान्वयनहुन नसक्नु। 

विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रयाप्त मात्रामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था नहुनु ।

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धिमा राज्यले व्यावस्था गरेका ऐन नियमहरु पछाडि पारिएका वर्गहरु र सिमान्तकृत समुदायहरुलाईजानकारी हुन सक्नु ।

विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुने संख्यामा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । जसका कारणले विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । बढ्दै गएको विद्यार्थीको संख्याका आधारमा प्रयाप्त बजेट प्राप्त तथा समयमानै निकासानहनु ।

विद्यालयले जि.शि.का.लाई पठाउने तथ्यांकहरु समयमा नै नपठाउने र पठाएका तथ्यांकहरुको पनि वैधता नहुनाले योजना निमार्ण गर्न असहज हुनु ।

शिक्षा सम्बन्धी व्यावस्था गरेका ऐन नियम, नीति, योजनाहरुमा भएका व्यावस्थाहरु सहिरुपमा कार्यान्वयन भए नभएको र निर्धारण गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, र सूचकहरुको नतिजाकाबारेमा सरोकारवालाहरुको अनुगमन प्रणाली कमजोरहुनु ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा भएका व्यावस्थाहरुका बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकलाई जानकारी नभएको अवस्था छ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नमा निस्क्रियतादेखाउनु  ।

समुदायले विद्यालयमा चाहिने आर्थिक श्रोत, शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधारका बारेमा विश्लेषण नै नगरी कक्षागत तह बढाउने प्रवृती बढेदै जानु ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालाको भूमिकाः

निःशुल्क शिक्षाका लागि गा.वि.स.ले खेल्नु सक्ने भूमिका

ड्ड गाउँ शिक्षा समितिलाई सक्रिय बनाउने ।

ड्ड गा.वि.स.को शैक्षिक सवाल सम्बन्धी पाश्र्चव चित्र निर्माणमा सहयोग ।

ड्ड निःशुल्क शिक्षाको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको निर्माण ।

ड्ड सम्बन्धित निकायसंग निःशुल्क शिक्षाको लागि छलफलमा सहजिकरण ।

ड्ड निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी गा.वि.स.स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन ।

जिल्ला विकास समितिले निःशुल्क शिक्षाका लागि खेल्नु पर्ने भूमिका ः 

ड्ड जिल्ला शिक्षा समितिलाई सक्रिय गर्न सकयोग पुर्याउने ।

ड्ड शैक्षिक क्षेत्रमा वार्षिक रुपमा नियम अनुसारको रकम विनियोजन गर्ने ।

ड्ड जिल्लाको शैक्षिक योजना निरन्तर रुपमा तयार गर्ने ।

ड्ड शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने गै.स.स. अ.गै.स.स.हरुलाई जिल्लामा काम गर्ने वातावरणको तय गर्ने ।

ड्ड जिल्ला परिषद्मा निःशुल्क शिक्षा लागु गर्न आम सहमतिका साथ निर्णय गर्ने ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका ः 

ड्ड शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमन गरी कारवाही गर्ने ।

ड्ड अनुगमनमा श्रोत व्यक्तिहरुलाई नियमित परिचालन गर्ने ।

ड्ड श्रोत नभएका विद्यालयमा थप कक्षा संचालन र तह वृद्धि गर्न अनुमति नदिने तथा सिफारिस नगर्ने ।

ड्ड विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने ।

ड्ड शिक्षा सम्बन्धी तत्कालिन नीति नियम वि.व्य.स. तथा शिक्षकहरुलाई उपलव्ध गराउने ।

ड्ड विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शि.अ.संघ शुल्क नलिन विशेष खबर सूचना गर्ने ।

ड्ड जिल्लाको शैक्षिक प्रकृयाबारे क्षेत्र र केन्द्रलाई जानकारी गराउने ।

ड्ड जि.शि.का.बाट प्रदान गरिएको बजेट शीर्षक सहित वि.व्य.स., शि.अ. संघ र अभिभावकलाई जानकारी हुने व्यवस्था कडा रुपमा गर्ने ।

ड्ड विद्यालय संरचना भित्रका संगठनहरुको क्षमता विकास गर्ने ।

संचारकर्मीको भूमिका ः 

ड्ड निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धित भएको व्यवस्थालाई संचार माध्यामद्वारा सम्प्रेषण गर्ने ।

ड्ड निःशुल्क शिक्षाको तथ्य प्रमाण सहित मिडयामा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तथा प्रकाशन गर्ने ।

ड्ड निःशुल्क शिक्षाको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।

ड्ड शिक्षा सरोकारवाला बीच अन्तरक्रिया, सम्वाद गर्ने, परिसम्वाद आयोजना गर्ने ।

राजनीतिकर्मी तथा पार्टीको भूमिका ः 

ड्ड स्थानीय तथा जिल्ला स्तरका कार्यकर्ताहरु बीच निःशुल्क शिक्षाका  वारेमा अधिकारवाला, पत्रकारहरु बीच अन्तरक्रिया गराउने । 

ड्ड आपनो पार्टीका घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयहरुलार्य अधिकारवालालाई जानकारी गराउने ।

ड्ड जि.शि.का.लाई निःशुल्क शिक्षा लागु गर्न गराउन गर्नु पर्ने काम बारे घच्घच्याउने, दवाव दिने ।

ड्ड विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका बारेमा वि.व्य.स. सहित राजनीतिक दलहरु बीच अन्तरक्रिया गर्ने ।

ड्ड निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई राजीतिक पार्टीले जानकारी लिदै सम्बन्धित अधिकारवालालाई जानकारी गराउने ।

नागरिक समाजको भूमिका ः 

ड्ड निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी राज्यको नीति अभिभावकहरुलाई सचेत, जानकारी गराउने ।

ड्ड निःशुल्क शिक्षामा सञ्जालिकरण तथा क्रियाशिलता राख्नको लागि समय समयमा आवश्यक तथ्यांक, सूचनाबारे जानकारी गराउने । 

ड्ड सरोकारवालाहरुलाई उत्तरदायि, जवाफदेही गराउने ।

ड्ड सचेत गराउने, लेख रचना प्रकाशन गर्ने ।

ड्ड छाया प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरु पेश गर्ने ।

ड्ड विभिन्न समूह, समिति गठन गर्ने ।

ड्ड परिवेश विश्लेषणबाट आएका सवाललाई जोड गर्न अभिभावकलाई सरोकारवालासँग अभिमुखिकरण गर्ने ।

ड्ड स्थानीय साधन श्रोतको परिचालनमा जोड गराउने ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौतिहरुः

ड्ड फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि सबै ठाउँमा उपयुक्त भौतिक तथा वातावरणको व्यवस्था नहुनाले शिक्षालाई निःशुल्क गरे पनि अनिवार्य गर्न अझै चुनौतिका रुपमा रहेको छ । 

ड्ड सिमान्तकृत, गरिब, पछाडि पारिएका बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भएपनि निरन्तर विद्यालय नजाने समस्या जिल्लाका प्रत्येक गा.वि.स.मा बढिमात्रामा देखिन्छ ।

ड्ड सिमान्तकृत, गरिब, पछाडि पारिएका बालबालिकाहरुको विद्यालयमा पहुँच विस्तार हुन नसक्नुका साथै विद्यालय, स्थानीय सरकारको कुनै पनि किसिमको स्पष्ट कार्यक्रम नुहुन पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि समस्याका रुपमा देखिन्छ ।

ड्ड आवश्यकताविना नै टोलैपिच्छे विद्यालय खोल्ने र आवश्यक पूर्वाधार विना कक्षा उन्नति गर्ने प्रचलन जिल्लामा मौलाउदै गएको छ । जसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन गर्नकालागि स्रोतको ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । जसले गर्दा अन्तत विद्यार्थी मार्फत शुल्क लिन बाध्य हुनु पर्ने हुन्छ । 

ड्ड विद्यालयमा जाने बजेट जुन प्रयोजनका लागि गरिएको हो त्यो प्रयोजनका लागि प्रयोग नभएर अन्तै प्रयोग हुने प्रचलन छ । जसले गर्दा विद्यालयमा एक त गुणस्तरीयतामा नै कमि आएको छ भने अर्को तर्फ यस अभियानमा पनि प्रत्यक्षरुपमा असर पारेको यर्थात छ ।

ड्ड निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि गा.वि.स. तथा जि.शि.का.ले पनि यस अभियानलाई कुनै पनि किसिमको योजना निमार्ण नगर्नु पनि समस्याका रुपमा रहेको बाजुरा जिल्लामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नकालागि सम्पूर्ण पक्षको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ ।

ड्ड कुनै पनि गा.वि.स.मा गाउँ शिक्षा समिति सक्रिय नुहुनाले गा.वि.स.मा बनाईने गाउँ शिक्षा योजनाहरुको निर्माण भए पनि त्यसको पुनरावलोकन नभएको अवस्थामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नका लागि समस्याका रुपमा रहेको छ । 

निष्कर्ष

विद्यालय तहको शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्न सरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय निती नियमहरुले प्रसस्त मात्रामा प्राब्धानहरुको व्यवस्थापन गरेका छन् । साथै बालबालिकाहरुको शिक्षालाई सुनिश्चित, समतामुलक, र सर्वशुलभ गर्नका लागि विभिन्न किसिमका प्रयासहरु हुनुका साथै, विभिन्न समयमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सन्धी महासन्धीहरु भए अनुरुप कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएका छन् । सो अनुरुप नेपाल सरकारले पनि सबै बालबालिकाहरुको विद्यालय स्तरको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न समय समयमा आफ्ना ऐन, नियम, निती, कार्यक्रमहरुको व्यावस्था गरेको छ । सरकारले व्यावस्था गरेका निती नियमहरु सहिरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको स्थिती छैन् । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका बारेमा पनि सरकारले विभिन्न ऐन, नियम, निती, कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । जस अनुरुप विभिन्न किसिमका प्रयासहरु पनि भएका छन् । बाजुरा जिल्लाको स्थितीलाई हेर्दा अनिवार्य तथा निmशुल्क शिक्षा सम्बन्धि प्रयासको सुररुवात भए पनि सन्तोषजनक अवस्था भने छैन् । जिल्लामा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नका लागि थुप्रै चुनौतीहरु छन् जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्नमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । यी कठिनाईहरुलाई समाधान गर्न राज्यले व्यवस्था गरेका कार्यक्रमहरुले प्रसस्त अवसरहरु सृजना गरेका छन्, जसलाई आत्मसात गरि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेमा गरिब, दलित, सिमान्तकृत समुदाय, पछाडी पारिएका समुदायका बालबालिकाहरुले विद्यालय स्तरको शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनुका साथै राज्यले लिइएको लक्ष्यलाई समेत योगदान गर्न सहयोग हुने थियो ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६६

२. बाजुरा जिल्लाको शैक्षिक विवरण २०६७

३. विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना २०६७

४.शिक्षा ऐन २०२८ (तेस्रो संशोधन २०६२ र नविनतम संशोधन २०६३ सहित) 

५. बजेट बक्तव्य २०६८÷०६९ः

६. नेपाल सरकारको आवधिक तीन वर्षिय योजन २०६८–०७१

७. जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाजुराको बार्षिक कार्यक्रमको प्रबोधिकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तुती पत्र २०६८ 

८. नेपालको शैक्षिक सुचना २०६८

९. (2011). Nepal Education figures 2011 AT-A-Glance. Kathmandu  Department of Education.